काठमाडौं, ३ साउन । जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्धमा नयाँ मोड आएको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको वर्तमान सत्ता गठबन्धनप्रति समर्थन दिँदै आए पनि सरकारमा सहभागी नभएको जसपा नेपालले बिहीबारदेखि त्यो साथसमेत औपचारिक रूपमा छाडेको छ।
भूमि विधेयकमा स्पष्ट असहमति जनाउँदै आएको जसपा नेपालले पछिल्लो चरणमा भएका वार्तालाई निष्प्रभावी देखेर समर्थन फिर्ता लिएको हो। यद्यपि यो औपचारिक निर्णय गर्न उसले करिब २५ दिनको समय लियो। यसबीचमा पार्टी दोधारमा परेझैं देखिएको थियो—सत्ता साथमै राख्ने वा फिर्ता लिने भन्ने विषयमा।
कांग्रेसले अन्तिम प्रयासस्वरूप समर्थन पुनः कायम गराउन खोजे पनि त्यसमा सफलता प्राप्त भएन। कांग्रेसले एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको सहकार्यमार्फत जसपालाई फर्काउने प्रयास गरेको थियो, तर कुरा मिलेन।
माओवादी केन्द्रसँगको सम्बन्धमा पनि जसपा नेपाल सहज छैन। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले माओवादी केन्द्रले नै आफ्नो पार्टी फुटाएको आरोप लगातार लगाउँदै आएका छन्। यही कारण उनले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग संवादसमेत बन्द गरेको बताइन्छ।
त्यस्तै, एमाले अध्यक्ष ओलीसँग उपेन्द्र यादवको सम्बन्ध पनि सधैं तिक्ततापूर्ण रहँदै आएको छ। मधेस आन्दोलनकालमा उत्पन्न द्वन्द्वदेखि लिएर, समाजवादी पार्टी विभाजनसम्ममा ओलीको संलग्नता रहेको भन्ने यादवको धारणा रहँदै आएको छ। हालैको जसपा विभाजनमा समेत ओलीको भूमिका रहेको भन्दै यादवले निरन्तर आरोप लगाइरहेका छन्। त्यसैले ओली नेतृत्वको सरकारलाई जसपाले कुनै पनि समयमा पूर्ण समर्थन दिन सकेन।
अब जसपा नेपालका लागि आगामी राजनीतिक बाटो कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। पार्टी प्रवक्ता मनीष सुमन भन्छन्, “हाम्रा लागि तीन वटै ठूला दल सापनाथ र नागनाथ समान हुन्। मधेसका एजेन्डामा यी सबै एउटै ठाउँमा उभिन्छन्।”
उनका अनुसार जसपाको मधेस केन्द्रित राजनीति अझ स्पष्ट हुने सम्भावना छ। “यी दलहरू अधिकारका सवालमा एउटै धारमा उभिन्छन्,” सुमनले थपे, “त्यसैले हामी साथमा रहौं वा नहुँ, फरक खासै पर्दैन।”
यद्यपि, भविष्यमा ठूला दलहरूसँगको सम्बन्ध उनीहरूको व्यवहारमा निर्भर गर्ने पनि प्रवक्ता सुमनको तर्क छ। “तीनै दलको सोच जसपा नेपालप्रति सकारात्मक छैन भन्ने हाम्रो अनुभूति छ,” उनले स्पष्ट पारे।
कांग्रेसका नेता चिनकाजी श्रेष्ठ भने जसपा नेपाललाई गठबन्धनबाहिर नराख्नुपर्ने पक्षमा छन्। “जसपाले समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार ढल्दैन, तर संविधान संशोधनजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यका लागि त्यो दलको समर्थन आवश्यक पर्न सक्छ,” श्रेष्ठको तर्क छ।
उनका अनुसार राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालको मत निर्णायक छ र कुनै विधेयक पास गर्नुपर्ने अवस्थामा उसले अवरोध गरिदिन सक्छ। “त्यसैले सत्ता बाहिर रहेका सबै दलको साथ आवश्यक हुन्छ,” श्रेष्ठले जोड दिए।
तर जसपा नेपाल विपक्षमै बसे पनि माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य नगर्ने अडानमा देखिन्छ। प्रवक्ता सुमन भन्छन्, “हामी सत्ता पक्षमा हुँदा पनि सरकारलाई गुण–दोषको आधारमा समर्थन वा विरोध गर्दै आएका थियौं, अब विपक्षमा पनि त्यस्तै भूमिका निर्वाह गर्नेछौं।”
यसरी, जसपा नेपालले सत्ताबाट दूरी बनाएसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेस एजेन्डा पुनः चर्किन सक्ने संकेत देखिएको छ। ठूला दलहरूसँगको सम्बन्ध पुनर्समीक्षा र विश्लेषणको चरणमा पुगेको जसपा अब स्वतन्त्र तरिकाले आफ्नो राजनीतिक दिशा तय गर्न खोजिरहेको देखिन्छ।